संसद में कृषि बिलों पर रार: विपक्षी दलों ने सदन से किया बायकॉट
निलंबित 8 सांसदों को वापस लेने सहित 4 मांगें पूरी होने तक करेंगे बहिष्कार
Team TLS
संसद में कृषि बिलों करे लेकर रार मचा हुआ है. बिल के विरोध में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने आज राज्यसभा से बायकॉट कर दिया है। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब तक 8 सांसदों का निलंबन वापस नहीं लिया जाता और कृषि बिल से जुड़ी चिताएं दूर नहीं होतीं, तब तक संसद सत्र का बॉयकॉट जारी रखेंगे।
विपक्ष की ये भी है 4 मांगें: सरकार ऐसा बिल लाए, जिससे कोई प्राइवेट खरीदार एमएसपी से नीचे किसानों की उपज नहीं खरीद सके। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय की जाए। एफसीआई जैसी सरकारी एजेंसियां किसानों की उपज एमएसपी से नीचे नहीं खरीदें।
वेंकैया नायडू ने सदन में चर्चा जारी रखने की अपील की
कृषि बिलों पर रविवार को सदन में हंगामा करने वाले 8 विपक्षी सांसदों को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सोमवार को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। ये सांसद रातभर संसद परिसर में धरने पर बैठे रहे। वेंकैया नायडू ने आज विपक्ष के बायकॉट पर कहा, ष्बायकॉट के फैसले पर फिर से विचार करें और सदन में चर्चा जारी रखें। सांसदों के व्यवहार की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। हम किसी सदस्य के खिलाफ नहीं हैं। सांसदों के निलंबन से मैं भी खुश नहीं हूं।
सरकार ने रबी की फसल का एमएसपी बढ़ाया
कृषि बिलों के विरोध के बीच केंद्र ने पहली बार समय से पहले सितंबर में ही रबी की 6 फसलों का एमएसपी 6 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। गेहूं का एमएसपी 50 रुपए बढ़ाकर 1975 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को बताया कि यह फैसला कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने लिया है। दूसरी ओर कांग्रेस समेत 18 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर कृषि बिलों पर साइन नहीं करने की अपील की। उधर, देश में कृषि बिलों के खिलाफ प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसान संगठनों ने 25 सितंबर को किसान कर्फ्यू की बात कही है। राजस्थान के किसान इसमें शामिल होने पर 23 सितंबर को फैसला करेंगे। राज्य में सोमवार को सभी 247 कृषि मंडियां बंद रखी गईं।
