कांग्रेस का बड़ा खेल, भाजपा का भी निकलेगा तेल
Team TLS
तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ग्वालियर में सिंधिंया एजुकेशन सोसायटी को 100 रुपए टोकन मनी पर 145.8 एकड़ यानी 59.015 हेक्टेयर जमीन 99 वर्ष की लीज पर दी, कांग्रेस सरकार के कैबिनेट में वर्ष 2020 में इसकी मंजूरी मिली, इसके बाद राजस्व विभाग ने 13 फरवरी 2020 को आदेश जारी कर दिया, यह मामला कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए मुसीबत की घंटी है, क्योंकि अब सोसायटी के कर्ता.धर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को ठेंगा दिखाकर भाजपा का दामन थाम लिया है, देखना यह है कि जिस कांग्रेस ने यह आदेश जारी किया है अब किस मुंह से इस मुद्दे पर बात करेगी, वहीं भाजपा की सरकार में आए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान ने 7 अगस्त 2019 से 23 मार्च 2020 तक के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल के फैसलों के रिव्यू के लिए कैबिनेट की सब कमेटी बनाई है, जिसमें पांच मंत्री शामिल हैं, अब यह कमेटी अपने ही पार्टी के प्रभावशाली व्यक्तित्व सिंधिया की सोसायटी के बारे में क्या रिव्यू देती है, यह भाजपा की सोच को उजागर करेगा,
कमेटी की दो बैठकें हो चुकी हैं और सरकार ने आदेश दिया है कि अफसर कमेटी के समक्ष फैसलों के दस्तावेज रखें।
ऐसे बनी कैबिनेट सब कमेटी
शिवराज सरकार की कमेटी में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं, इससे पहले जो मंत्री समूह बना था उसमें नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट एवं कमल पटेल शामिल थे।
