बेका की बैठक: मिसाइल हमले के लिए विशेष अमेरिकी डेटा इस्तेमाल कर सकेगा

भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों के बीच तीसरी 2 धन 2 की बैठक दिल्ली के हैदराबाद हाउस में चल रही है। दोनों देशों के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड को-ऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका पूरा हो गया है। इससे भारत मिसाइल हमले के लिए विशेष अमेरिकी डेटा का इस्तेमाल कर सकेगा। इसमें किसी भी इलाके की सटीक भौगोलिक लोकेशन होती है। बैठक के पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पोम्पियो और मार्क एस्पर सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एस्पर से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो से चर्चा की। मुलाकात के बाद राजनाथ ने कहा कि यह बैठक दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को व्यापक स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से हुई है। वार्ता पहले से तय थी, लेकिन, भारत-चीन और अमेरिका-चीन की बीच पैदा हुई ताजा कड़वाहट को देखते हुए इसे चीन की घेराबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। जयशंकर ने कहा कि बैठक में दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों की मजबूती पर बात हुई। बता दें कि बेका दो देशों के रक्षा और विदेश मंत्रालयों में होती है। पहले भी 2 बैठकें हो चुकी हैं।

चीन पर करनी होगी साफ बात
प्रशांत क्षेत्र में चीन की दखलंदाजी और लद्दाख में उसका आक्रामक बर्ताव वार्ता में शामिल होगा। इसे देखते हुए बेका समझौता हो सकता है। एक्सपर्ट व्यूरू बेका एग्रीमेंट के लिए यही सबसे अनुकूल समय, चीन पर साफ बात करनी होगी. पूर्व विदेश सचिव शशांक के मुताबिक, चीन के साथ हमारे रिश्ते जिस मोड़ पर आ चुके हैं, उसमें बेका समझौता काफी अहम हो जाता है। इसलिए 2़2 वार्ता के केंद्र में बेका है। समझौता हुआ तो दोनों देश जियो स्पेशल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। करगिल युद्ध के समय अमेरिका ने यह कहकर हमारे जीपीएस बंद कर दिए थे कि यह करार शांति काल के लिए था। हालांकि, उसके बाद रक्षा क्षेत्र में हम 2 समझौते लेमोआ और कोमकासा कर चुके हैं।

अफगानिस्तान व नेपाल में जड़ें जमाने की चीन की पुरजोर कोशिश
अब हमारे मंत्रियों को यह ध्यान रखना होगा कि समझौता युद्धकाल के लिए भी लागू हो। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हैं, इसलिए केवल सैद्धांतिक सहमति बनने से मामला लटक सकता है। जॉर्ज बुश के राष्ट्रपति रहते हुए भी एक बार ऐसी स्थिति बनी थी। लेकिन, तब विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि हम चीन के साथ चलना चाहते हैं। आज बदले हालात में हमें अमेरिका को साफ कहना होगा कि ईरान के मसले पर चीन को बाहर रखना जरूरी है, वर्ना भारत बुरी तरह से घिर जाएगा। क्योंकि, चीन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल में जड़ें जमाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है।