जनता पर कोई टैक्स नहीं लादेगी शिवराज सरकार, महिलाओं, युवाओं व किसानों को साधने की होगी कोशिश
मध्य प्रदेश का बजट 9 मार्च को विधानसभा में पेश होगा, पंचायतों को मिलेगा गांवों में उद्योग-पर्यटन के लिए एनओसी देने का अधिकार
Team TLS
भोपाल। मध्य प्रदेश का बजट 9 मार्च को विधानसभा में पेश होने वाला है। यह बजट चुनावी होने वाला है। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव तो 2024 में लोकसभा चुनाव है इसलिए शिवराज सरकार जनता पर किसी भी तरह का टैक्स लादने नहीं चाहती है। इस साल के बजट में महिलाओं और युवाओं के अलावा किसानों को साधने की कोशिश की जाएगी। सरकार ने सभी विधायकों से विकास कार्यों पर प्रस्ताव मंगाए हैं। सरकार कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को बड़ी राहत दे सकती है। सरकार पंचायतों को गांवों में उद्योग-पर्यटन विकसित करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो पंचायतों को एनओसी देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। शिवराज सरकार गांवों की सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान देने वाली है। विधायकों ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ सड़कों से जुड़े सबसे ज्यादा प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं। 2023 के चुनाव से पूर्व प्रदेश में विकास के बड़े-बड़े काम शुरू हो सकते हैं।
