अग्निपथ : नौकरी में 10% आरक्षण, 4 साल बाद भी रहेगा अग्निवीर का दर्जा
अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय, CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई है। वहीं रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अग्निवीरों को सैन्य सेवा के बाद सरकारी विभागों में नौकरी में भी प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अगर वे कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सस्ती दर पर कर्ज भी दिया जाएगा।
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18 जून 22। CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। वहीं रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अग्निवीरों को सैन्य सेवा के बाद सरकारी विभागों में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी।
देश के कई राज्यों में एक तरफ अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है। इसी बीच, इस स्कीम के तहत अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय, CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई है। वहीं रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अग्निवीरों को सैन्य सेवा के बाद सरकारी विभागों में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अगर वे कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सस्ती दर पर कर्ज भी दिया जाएगा।
इससे पहले मंत्रालय की ओर से दोनों बलों में भर्ती होने वाले अग्निवीरों की ऊपरी सीमा में तीन साल की बढ़ोतरी की थी। वहीं गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु में अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट होगी। गौरतलब है कि केंद्र ने सशस्त्र बलों में लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर जवानों की भर्ती के लिए हाल ही में ‘अग्निपथ’योजना की घोषणा की थी। इस योजना के विरोध में देशभर में व्यापक प्रदर्शन हुए हैं।
सीएपीएफ और असम राइफल के बाद अब रक्षा मंत्रालय के नौकरियों में भी 10 प्रतिशत का आरक्षण देने की घोषणा की गई है। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की जानकारी दी है।
गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए ‘अग्निवीरों’को ऊपरी आयु सीमा में छूट दिए जाने की भी घोषणा की है। गृह मंत्रालय के कार्यालय ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए ‘अग्निवीरों’ को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का भी फैसला किया है।
विचार विमर्श के बाद ही लागू की गई अग्निपथ योजना: राजनाथ सिंह
अग्निपथ’ योजना को लेकर तेज होते विरोध प्रदर्शनों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि इसे पूर्व सैनिकों के साथ करीब 2 सालों तक विचार-विमर्श के बाद लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत भ्रम फैलाया जा रहा है, यह योजना क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
