सोरेन ने अवैध खनन मामले में ईडी के स्टेटमेंट का 12 बिंदुओं में दिया जवाब
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17 नवंबर 22। झारखंड के साहिबगंज जिले में अवैध खनन और ट्रांसपोटिर्ंग के जरिए एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। इसके पहले सोरेन ने गुरुवार को ही ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा को पत्र लिखकर इस मामले में कुल 12 बिंदुओं में अपना पक्ष रखा। पत्र में उन्होंने उनकी सरकार के अब तक के कार्यकाल में साहिबगंज जिले में अवैध खनन से 1000 करोड़ से अधिक के राजस्व नुकसान के ईडी के स्टेटमेंट को पूरी तरह खारिज कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को ऐसे सनसनीखेज और गैर जिम्मेदार बयान से परहेज करने को कहा है, क्योंकि इससे पूरे झारखंड की छवि खराब होती है।
सोरेन ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को लिखे पत्र में कहा है कि उन्हें अपेक्षा है कि ईडी किसी हिडेन एजेंडा और मोटिव के बगैर निष्पक्ष रूप से जांच करेगी। सीएम ने लिखा है कि उन्होंने संविधान को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली है और देश के ईमानदार नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों के निर्वाह और कानून की मान्यता रखने के लिए ईडी के समन का अनुपालन करते हुए उपस्थित हो रहे हैं।
खनन विभाग के आंकड़ों का हवाला देते हुए सीएम ने कहा है कि पिछले 2 सालों में पूरे झारखंड राज्य में लगभग 9 करोड़ मीट्रिक टन पत्थर का खनन हुआ है। इसमें साहिबगंज जिले की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत है। इस जिले में दो साल में एक हजार करोड़ रुपए की रॉयल्टी का नुकसान तब हो सकता है, जब करीब 8 करोड़ मीट्रिक टन पत्थर का अवैध खनन साहिबगंज जिले में हुआ हो। यह मात्रा उस जिले में हुए वैध खनन का चारगुणा है। अगर इतनी मात्रा में पत्थरों की अवैध माइनिंग हो तो उसकी ट्रांसपोटिर्ंग के लिए 20 हजार से अधिक रेलवे रैक या 33 लाख से अधिक ट्रक की जरूरत होगी। चूंकि रेलवे बगैर चालान के लोडिंग की अनुमति नहीं देता है, इसलिए यह संभव नहीं है।
