ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में अब किसी भी प्रमोटी अफसर को पदस्थ नहीं किया जाएगा
एमपी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा रिव्यू प्रस्ताव, अब ईओडब्ल्यू व लोकायुक्त में आईपीएस अफसर ही बन सकेंगे एसपी
Team TLS
राज्य सरकार की जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में अब किसी भी प्रमोटी अफसर को पदस्थ नहीं किया जाएगा। अखिल भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) ही इन पोस्टों पर रहेंगे। आयकर छापों के बाद कालेधन के लेन-देन में उलझे अफसरों के मद्देनजर यह होगा। राज्य सरकार ने आईपीएस अफसरों के कैडर रिव्यू का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया है। इसमें ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के लिए एसपी की कैडर पोस्ट मांगी गई है। यहां बता दें कि छापों में फंसे प्रमोटी अधिकारी अरुण मिश्रा एसपी ईओडब्ल्यू रहे और लेन-देन में उनके नाम के आगे साढ़े सात करोड़ से अधिक राशि का जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक कैडर रिव्यू में आईपीएस अधिकारियों की 39 नई पोस्ट मांगी गई हैं। अभी कैडर पोस्ट 166 हैं। पांच पोस्ट को सरेंडर भी किया गया है। इसमें स्पेशल डीजी पुलिस ट्रेनिंग मुख्यालय, आईजी होमगार्ड जबलपुर, आईजी पीटीआरआई, आईजी जेएनपीए सागर और आईजी आरएपीटीसी इंदौर शामिल हैं। अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है। जनवरी के अंतिम सप्ताह तक इसके मंजूर होने की संभावना है। हमने कुछ नए पद मांगे हैं।
आयकर छापों के बाद सामने आए सबूतों के बाद 17 साल पुरानी व्यवस्था में वापस जाने की तैयारी
ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में 2003 से पहले आईपीएस ही पुलिस अधीक्षक बनाए जाते थे। भाजपा सरकार आने के बाद यह व्यवस्था बदली और राज्य पुलिस सेवा के प्रमोटी अफसरों को भी दोनों जांच एजेंसियों में एसपी बनाकर जिलों की कमान दी जाने लगी। पिछली कमलनाथ सरकार ने भी इसे बरकरार रखा। आयकर छापों के बाद सामने आए सबूतों के बाद सत्रह साल पुरानी व्यवस्था में वापस जाने की तैयारी है। छापों में सामने आए प्रमोटी अधिकारी अरुण मिश्रा छह-सात साल एसपी रहे। डीआईजी के आठ पद रू एसएएफ हैडक्वार्टर, पीएचक्यू, प्रोविजनिंग पीएचक्यू, महिला के खिलाफ अपराध, सलेक्शन पीएचक्यू, कार्मिक पीएचक्यू, डब्ल्यूध्ए पीएचक्यू, प्लानिंग और एंटी नक्सल ऑपरेशन। एसपी के 20 पद रू एसपी निवाड़ी, कमांडेंट 36वीं बटालियन एसएएफ मंडला, एसपी हैडक्वार्टर भोपाल व इंदौर, साइबर क्राइम में तीन एसपी, एसटीएफ में दो एसपी, लोकायुक्त में एसपी के चार पद (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर), ईओडब्ल्यू में एसपी के चार पद (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर), एटीएस में दो एसपी और पीटीएस उज्जैन में एसपी का एक पद रहेगा।
