प्रदेश में तंबाकू-गुटखा के खिलाफ जल्द चलेगा अभियान, सरकार दे रही संकेत!

प्रदेश में तंबाकू-गुटखा के खिलाफ जल्द चलेगा अभियान, सरकार दे रही संकेत!
राजनीति की नब्ज समझने वाले तमाम लोगों का कहना है कि सरकार को ऐसे अभियान चलाने का हक है और ​अभियान चलना भी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सरकार की इस प्रकार की घोषणाएं केवल 'उगाही' का काम करती हैं, जिसमें थाने से लेकर सरकार तक अच्छा खासा धन संग्रह हो जाता है। इसके बाद ​अभियान को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।

12 अक्टूबर 22। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh)में जल्द ही तंबाकू-गुटखा के खिलाफ अभियान चलाया जा सकता है। प्रदेश सरकार लगातार ऐसे संकेत दे रही है। इन अभियानों के पीछे सरकार की मंशा क्या है, इसको लेकर तरह-तरह की बातें सामने आ रहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने एक उच्च स्तरीय बैठक में नशे के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। उसके बाद अब प्रदेश के गृहमंत्री तंबाकू और गुटखा के खिलाफ अभियान चलाने की बात कह रहे हैं।

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा(Home Minister Dr. Narottam Mishra) ने बुधवार को कहा कि प्रदेश सरकार नशे का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त है। प्रदेश में सभी हुक्का लाउंज बंद कर दिए गए हैं। प्रदेश में जल्द ही तंबाकू-गुटखा के खिलाफ भी जल्दी ही अभियान चलाया जाएगा।

उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan)ने भी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास में बैठक के दौरान नशे को पूरी तरह से खत्म करने की रणनीति पर चर्चा की थी। इस बैठक में मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव (गृह) राजेश राजौरा मौजूद थे। इसके अलावा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 8 संभागों के आयुक्त, आईजी और 15 जिलों के कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे।

क्या बोले सीएम
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ड्रग्स एवं नशीली वस्तु का कारोबार करने वाले लोग मानवता के दुश्मन हैं, इन्हें किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर उनकी जड़ों पर प्रहार करें।

शिवराज ने कहा कि कुछ स्थानों पर जिम, पब, क्लब, कॉलेजों की कैंटीन, स्कूलों के आसपास ड्रग्स एवं नशीले पदार्थों की सप्लाई की कोशिश के मामले सामने आए हैं। इस संबंध में सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदेश में हुक्का लाउंज भी संचालित नहीं किए जाएंगे।

उधर राजनीति की नब्ज समझने वाले तमाम लोगों का कहना है कि सरकार को ऐसे अभियान चलाने का हक है और ​अभियान चलना भी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सरकार की इस प्रकार की घोषणाएं केवल 'उगाही' का काम करती हैं, जिसमें थाने से लेकर सरकार तक अच्छा खासा धन संग्रह हो जाता है। इसके बाद ​अभियान को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।