राजनाथ बोले- गिलगिट-बाल्टिस्तान समेत पूरा पीओके भारत का अभिन्न अंग, पाक ने किया है अवैध कब्जा
भारत सरकार ने पाकिस्तान को गिलगिट-बाल्टिस्तान भारतीय क्षेत्र को तत्काल खाली करने को कहा
Team TLS
राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में लगातार अलसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि हम लोग नहीं चाहते थे भारत का विभाजन हो लेकिन हो गया। जो हिंदू-सिख-बौद्ध पाकिस्तान में रह गए और उनके साथ कैसा सुलूक होता रहा है, इसकी जानकारी आपको भी है। हमने वहां पर मजहबी उत्पीड़न झेल रहे अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता कानून बनाया. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि गिलगिट-बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान अब गिलगित-बाल्टिस्तान को राज्य बनाने जा रहा है। हमारी सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि गिलगिट-बाल्टिस्तान समेत पूरा पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में लगातार अलसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि हम लोग नहीं चाहते थे भारत का विभाजन हो लेकिन हो गया। जो हिंदू-सिख-बौद्ध पाकिस्तान में रह गए और उनके साथ कैसा सुलूक होता रहा है, इसकी जानकारी आपको भी है।
गिलगिट-बाल्टिस्तान को अंतरिम पांचवा प्रांत घोषित किया पाक
पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने रविवार को गिलगित-बाल्टिस्तान को अपना अंतरिम पांचवां प्रांत घोषित किया है। इमरान खान ने रविवार को घोषणा की कि उनकी सरकार ने गिलगिट-बाल्टिस्तान को अंतरिम-प्रांतीय दर्जा देने का फैसला किया है, जो कि पूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन रियासत का एक हिस्सा था, जिसे 1947 में पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। पाकिस्तान के इस कदम के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को गिलगित-बाल्टिस्तान भारतीय क्षेत्र को तत्काल खाली करने को कहा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत सरकार अवैध रूप से पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से में भौतिक परिवर्तन लाने के प्रयास को मजबूती से खारिज करती है। सरकार ने दोहराया कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, जिसमें तथाकथित गिलगिट-बाल्टिस्तान भी शामिल है, जो भारत का अभिन्न अंग है। श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान सरकार के पास अवैध रूप से और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है। भारत सरकार इन भारतीय क्षेत्रों की स्थिति को बदलने की मांग करने के बजाय पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे के तहत सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आह्वान करती है।
